खोपोली। कोणताही व्यवसाय सुरू करण्याआधी शासकीय परवाने घेणे गरजेचे असते; अन्यथा सदरचे व्यवसाय बेकायदेशीर ठरवून त्यावर कारवाई करण्यासाठी शासकीय अधिकारी तत्पर असल्याचे दिसून येतात; मात्र हेच अधिकारी आपला अधिकार मिळकतीच्या ठिकाणी वापरतांना दिसून येत नसल्याचे चित्र सध्या खालापूर तालुक्यामध्ये दिसून येत आहे. खालापूर तालुक्यामध्ये वीटभट्टी व्यावसायिकांची मांदियाळी असून, हा व्यवसाय सुरु होऊन महिना उलटला आहे. असे असताना एकाही वीटभट्टी व्यावसायिकाने रॉयल्टी भरली नसल्याचे खालापूर तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यक सुग्रीव वाघ यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले आहे.
खालापूर तालुक्यामध्ये वीटभट्टी व्यावसाय तेजीत असून हे व्यवसाय गेले अनेक वर्ष सुरू आहेत, मात्र या व्यावसायिकांकडे कानाडोळा करून शासनाचा कर भरणा करण्यापेक्षा आपली तिजोरी भरणारे अधिकारी असल्यामुळे या व्यावसायिकांनी शासनाचा महसूलबुडविण्याचे धाडस सुरू केले आहे. या व्यावसायिकांना अप्रत्यक्षरीत्या महसूल खात्याचा वरदहस्त असल्याचे बोलले जात असून ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू झालेल्या वीटभट्टी व्यावसायिकांनी आपली रॉयल्टी भरली नाहीच आणि ती भरण्यासाठी अर्जसुद्धा दाखल केला नसल्यामुळे हे व्यावसायिक महसूल अधिकाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादामुळे शासनाचा कर बुडवत असल्याची जोरदार चर्चा खालापूर तालुक्यामध्ये सुरू झाली आहे.
खालापूर तालुक्याला नव्याने लाभलेले तहसीलदार अभय चव्हाण हे एक कणखर नेतृत्व असून त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कामातील हलगर्जीपणा पसंत नसल्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत, मात्र तहसीलदार अभय चव्हाण हे जोपर्यंत या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत नाहीत तोपर्यंत शासनाचा कर बुडवण्याचे सत्र सुरूच राहील, अशीसुद्धा चर्चा सुरू झाली आहे.
खालापूर तालुक्यातील गावखेड्यापासून ते शहरी भागापर्यंत वीटभट्टी व्यावसायिकांचे मोठे जाळे पसरलेआहे. हे व्यावसायिक दरवर्षी नाममात्र १०० ते २०० ब्रास माती उत्खननाची रॉयल्टी भरून आपला व्यवसाय राजरोजपणे करीत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. वास्तविक पाहता हे व्यावसायिक हजारो ब्रास मातीचे उत्खनन करून त्यापासून पाच दहा लाख वीट तयार करत असतात. मग या व्यावसाविकांना शासनाचा कर बुडविण्याचे कारणच काय? असाही सवाल विचारला जात आहे.
