गेल्या पाच वर्षातील आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातून जिल्हा प्रशासन मालामाल झाला असून 9139.94कोटींचा महसूल जमा करण्यात जिल्हा प्रशासनास यश आले आहे.अशी माहिती सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सहा.निबंधक वर्ग 2 यांनीआमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.
मात्र 2019-20या आर्थिक वर्षात कोरोना महामारीचा फटका बसला.
कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत बांधकाम क्षेत्राला जबरी फटका बसला. अनेकाच्या नोक-या गेल्या. अनेकाच्या वेतनात कमालीची कपात करण्यात आली. त्यामुळे नोकरदारवर्ग नवीन घर खरेदी करण्यास धजावत नव्हता. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र काही काळासाठी कोमात गेल्यासारखे झाले होते. घराच्या किंमती आवाक्याबाहेर चालल्याने सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार चिंतेत आहेत. तर दुसरीकडे सिमेंट, विटा, लोखंडी साहित्य, टाईल्स आणि तत्सम वस्तुंच्या किंमती वाढत असल्याने कमी खर्चात बांधकाम कसे करावे या चिंतेत व्यावसायिक होते. कोरोनाचा परिणाम या क्षेत्रावर स्पष्टपणे जाणवला आहे. सरकारने बांधकाम क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर करावे, जेणेकरून यापूर्वीचे नुकसान भरून काढता येईल, अशी मागणी करण्यात आली होती. अशा ही परिस्थितीत कोरोनाचा धक्का पचवत रिअल इस्टेट क्षेत्राने पुन्हा वेग घेतला आहे.
सन2017-18 या आर्थिक वर्षात1500 कोटी रुपयांचा इष्टांक देण्यात आला असतानाही 110513 दस्तऐवज झाले असून यामध्ये 1785.14कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे.त्याचप्रमाणे सन2018-19 या आर्थिक वर्षात1820 कोटी रुपयांचा इष्टांक देण्यात आला असतानाही 114850 दस्तऐवज झाले असून यामध्ये 1978.98कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे.सन2019-20 या आर्थिक वर्षात 2028 कोटी रुपयांचा इष्टांक देण्यात आला असतानाही 109741 दस्तऐवज झाले असून यामध्ये 1743.48कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे.सन 1920-21या आर्थिक वर्षात 1300कोटी रुपयांचा इष्टांक देण्यात आला असतानाही 102336 दस्तऐवज झाले असून यामध्ये 1470.44कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे.तर सन2021-22 या आर्थिक वर्षात1880 कोटी रुपयांचा इष्टांक देण्यात आला असतानाही 126299 दस्तऐवज झाले असून यामध्ये 2161.95कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे.
रेडिनेकनर क्षेत्रकोकण विभागीतील रेडिरेकनरचे दर (वार्षिक बाजार मूल्य) ठरवण्याचे काम ठाणे येथील सहायक संचालक नगररचना मूल्यांकन, कोकण विभाग यांच्या मार्फत केले जाते. प्रत्येक विकसनशील क्षेत्राची पाहणी करून रेडीरेकरनचे दर प्रत्येक क्षेत्रासाठी ठरवले जातात. काही तालुक्यांमध्ये हे क्षेत्र एक ते ८ अशा क्रमाने आहे.मुद्रांक वसुलीत रायगड जिल्ह्याची इष्टांकपूर्तीयंदाच्या आर्थिक वर्षात रायगड जिल्ह्यासाठी १८८० कोटी रुपयांचे इष्टांक देण्यात आले होते.कोरोनामुळे मागील वर्षी ही इष्टांकपूर्ती झाली नव्हती. जमीन, सदनिका खरेदी व्यवहारांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२० मध्ये रेडीरेकरनचे दर स्थिर ठेवून मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के सूट दिली होती.
नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रातील रेडीरेकनर दर प्रतिचौरस मीटर चार हजार रुपयांच्यावर आहेत; तर प्रभाव क्षेत्रात प्रतिगुंठा ३० हजारांपासून एक लाखापर्यंत आहेत. ग्रामीण भागात दर सर्वात कमी आहेत. या जमिनीचे हेक्टरनुसार सरकारी दर रस्त्यापासून, गावापासूनच्या अंतरावरून बदलत असतात.अशी आहे मुद्रांक शुल्क हिस्सेदारी महामुंबई प्राधिकरण क्षेत्रात मुद्रांक शुल्क हे सहा टक्के आहे. रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश विकसित भाग या क्षेत्रात येतो; तर दक्षिण रायगडमधील क्षेत्रासाठी पाच टक्के स्टॅम्पड्युटी आहे. यातील एक टक्का जिल्हा परिषद किंवा महापालिका, नगरपालिका यांना हिस्सा जातो. याचा वापर या स्थानिक संस्था तेथील पायाभूत विकासकामांसाठी खर्च करू शकतात.दस्त नोंदणीसाठी सुट्टीतही कामकाजपक्षकारांना सोयीचे व्हावे म्हणून दररोज एक ते दोन तासांचा वेळनोंदणीसाठी वाढवून दिला जात होता. तसेच सुटीच्या आणि शनिवारी दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू होती .
