मराठी पाटय़ांना व्यापाऱ्यांचा विरोध

0
18
राज्य सरकारने दुकानांवरील नामफलक मराठीत असावेत असा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याबाबत व्यापारी वर्गातून नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे.

अक्षरांच्या आकाराला आक्षेप, न्यायालयात जाण्याचा इशारा

मुंबई : राज्य सरकारने दुकानांवरील नामफलक मराठीत असावेत असा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याबाबत व्यापारी वर्गातून नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. फलकावरील मराठी अक्षरेच सर्वाधिक मोठी असावी, या नियमाबाबत व्यापाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला असून सक्ती झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. कामगारांची संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय बुधवारी राज्य सरकारने जाहीर केला. अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येतील, पण त्या अक्षरांचा आकार मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. परंतु तसे करणे व्यवसायाच्या दृष्टीने गैरसोयीचे असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

‘मराठी भाषेला आमचा विरोध नाही. किंबहुना महाराष्ट्रात प्रत्येक दुकानावर मराठी भाषेत नामफलक असायलाच हवे. परंतु इतर भाषेतील अक्षरे मराठीपेक्षा मोठी नसावीत हा नियम खटकणारा आहे. बाजारात बहुभाषिक ग्राहक येत असल्याने त्या त्या विभागातील भाषिक वर्ग पाहून व्यापारी नामफलक लावतात. शिवाय नव्याने फलक तयार करायचे म्हणजे व्यापऱ्यांना १० ते ३० हजार रुपये खर्च येणार आहे. सध्याच्या कठीण काळात व्यापाऱ्यांना अधिकाधिक अडचणी येतील असे निर्णय राज्य सरकार घेत आहे,’ असा आरोप व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. मराठीचा उल्लेखच नसेल तर जरूर कारवाई करा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा

राज्य सरकारने व्यापऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे, असा आरोप अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. ‘मुंबईत देशभरातील व्यापारी येत असतात. त्यामुळे राज्य सरकारने सारासार विचार केलेला नाही. मराठी अक्षरे मोठी असण्याची सक्ती ही व्यापऱ्यांच्या अभिव्यक्तीवर गदा आणणारी आहे. राजकारण करण्याच्या नादात मुंबईतील वैश्विक बाजारपेठेचे नुकसान करत आहेत,’ असे सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करावा यासाठी त्यांनी राज्यपालांना पत्र पाठविले असून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठी भाषेतील अक्षरे मोठी म्हणजे भाषेवर प्रेम अधिक असे नसते. २००१ मध्ये अशाच पद्धतीची सक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती दिली होती. २००९ मध्येही न्यायालयाने आमच्या बाजूने कौल दिला होता. आताही आमचे तेच मागणे आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून या राजकारणात आम्हा व्यापाऱ्यांना ओढू नये. वेळप्रसंगी आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेऊ.